अनुबंध (Agreement) शब्द हमें अक्सर सुनाई पड़ता रहता है। म्युचअल एग्रीमेंट (Mutual Agreement), रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement), लोन एग्रीमेंट (Loan Agreement) और एग्रीमेंट फॉर इंटर्नशिप Agreement for Internship) जैसे तमाम एग्रीमेंट आज की आवश्यकता हो गए हैं। आज के इस लेख के माध्यम से हम अनुबंध (Agreement) के बारे में प्राप्त करते हैं महत्त्वपूर्ण जानकारी, जिसमें शामिल है:

1. अनुबंध (Agreement) क्या होते हैं?
2. अनुबंध (Agreement) कैसे तैयार किये जाते हैं तथा किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए?

3. अनुबंध (Agreement) की भाषा क्या होनी चाहिए?
4. अनुबंध (Agreement) की स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
5. क्या अनुबंध (Agreement) का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है?

1. अनुबंध (Agreement) क्या होते हैं?

अनुबंध (Agreements) साधारणतया ऐसे लिखे हुए दस्तावेज होते हैं, जो कि अनुबंध के पक्षकारों (Parties) के बीच लिखे जाते हैं।

2. अनुबंध (Agreement) कैसे तैयार किये जाते हैं तथा किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए?

अनुबंध में प्रतिफल की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिफल का मतलब हुआ कि किसी वस्तु के बदले में मिलने वाला धन। अनुबंध के लिए दी गयी सहमति स्वतन्त्र होनी चाहिए। अनुबंध करने के लिए व्यक्ति का सक्षम होना बहुत आवश्यक होता है। अनुबंध के लिए व्यक्ति का व्यस्क होना अति आवश्यक है। वैध अनुबंध के लिए अनुबंध का लिखित में होना अति आवश्यक है।

अनुबंधों को तैयार करने में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पक्षकारों के उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यक्त किये जाने चाहिए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के वाद-विवाद का प्रश्न न उठे। अनुबंधों को ड्राफ्ट करते समय सरल और निश्चित व स्पष्ट अभिप्राय वाले शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुबंध तैयार करते समय सबसे ऊपर शीर्षक लिखें तथा उसके नीचे दोनों पक्षकारों के नाम, उम्र व पता को लिखें। तत्पश्चात जिस प्रयोजन से अनुबंध बनाना है उसका वर्णन सरल व स्पष्ट शब्दों में करें। इस प्रकार के अनुबंध पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होना चाहिए। साधारणतया इस प्रकार के अनुबंध की दो प्रतियां तैयार की जाती हैं और दोनों पक्ष एक-एक प्रति अपने पास रखते हैं। अनुबंध की ऐसी दोनों प्रतियों पर दोनों पक्षकार के हस्ताक्षर होने चाहिए और दोनों प्रतियां एक समान होनी चाहिए। इनका प्रमाणीकरण (Attestation) सामान्य नियमों के अधीन किया जाना चाहिए।
 

3. अनुबंध (Agreement) की भाषा क्या होनी चाहिए?
 

अनुबंध की भाषा हिंदी, अंग्रेजी अथवा राज्य की स्थानीय भाषा हो सकती है, जिसे दोनों पक्षकार आसानी से पढ़ व समझ सकें।

4. अनुबंध (Agreement) की स्टाम्प ड्यूटी क्या है?

अनुबंधों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर अलग-अलग राज्यों (States) में अलग-अलग होती है। विभिन्न राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी अलग-अलग है। हर राज्य ने इंडियन स्टाम्प एक्ट के स्थानीय संशोधन करके अलग-अलग कोटि के अनुबंधों के लिए अलग-अलग स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की है। अतः कोई भी अनुबंध तैयार करने के पहले अनुबंध पर देय स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
 

5. क्या अनुबंध (Agreement) का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है?

अनुबंधों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में सामान्य नियम है कि यदि कोई अनुबंध किसी अचल संपत्ति (Immovable Property) में हित उत्पन्न नहीं करता है तो ऐसे अनुबंध का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है किन्तु यदि वह अचल संपत्ति में हित उत्पन्न करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

मित्रों, उम्मीद है कि आपको अनुबंध (Agreement) के बारे में उक्त जानकारी और लेख पसंद आया होगा। अगर आप के मन में अनुबंध (Agreement) से सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट करके हमें अवश्य सूचित करियेगा।  

आज के इस लेख के माध्यम से हम जानते हैं कि गिफ्ट डीड (Gift Deed) क्या होती है? इसके क्या आवश्यक तत्व हैं और एक वैध गिफ्ट डीड (Gift Deed) को बनाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही गिफ्ट डीड (Gift Deed) के बारे में प्राप्त करते हैं महत्त्वपूर्ण जानकारी, जिसमें शामिल है:

1. गिफ्ट डीड (Gift Deed) क्या होती है?
2. गिफ्ट डीड का क्या उद्देश्य है?
3. गिफ्ट डीड के आवश्यक तत्व क्या हैं?
4. गिफ्ट डीड कौन कर सकता है?
5. गिफ्ट डीड किस व्यक्ति को किया जा सकता है?
6. गिफ्ट डीड की वजह क्या होती है?
7. गिफ्ट डीड देने का तरीका क्या है?
8. गिफ्ट डीड को कैसे बनायें?
9. गिफ्ट डीड की भाषा क्या होनी चाहिए?
10. गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होना जरुरी है या नहीं?
11. गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवाने की स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
12. क्या गिफ्ट दी गई संपत्ति दोबारा वापस ली जा सकती है?

1. गिफ्ट डीड (Gift Deed) क्या होती है?

'गिफ्ट' (Gift) को हिंदी में भेंट अथवा दान भी कहते हैं। गिफ्ट की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनयम 1882 की धारा 122 में दी गयी है, जिसके अनुसार- 'भेंट स्वेच्छापूर्वक प्रेम, आदर अथवा दया से प्रेरित होकर बिना किसी प्रतिफल लिए वस्तु के स्थायित्व का अंतरण है। साधारणतया गिफ्ट एक व्यक्ति द्वारा दी जाती है और दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकृत की जाती है। गिफ्ट देने वाले को दाता (Donor) और गिफ्ट प्राप्त करने वाले को आदाता (Donee) कहते हैं।

2. गिफ्ट डीड का क्या उद्देश्य है?

गिफ्ट डीड को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि संपत्ति के कारण भविष्य में कोई विवाद न उत्पन्न हो एवं संपत्ति के मालिक की इच्छा अनुसार संपत्ति का अंतरण हो सके।
 

3. गिफ्ट डीड के आवश्यक तत्व क्या हैं?

गिफ्ट डीड के लिए दाता और आदाता दोनों का जीवित होना आवश्यक है। गिफ्ट लिखित होना चाहिए। वास्तव में जब तक भेंट अंतरिती (Transferee) द्वारा स्वीकार न की जाये अंतरण पूरा नहीं होता है। यदि अंतरिती या आदाता गिफ्ट स्वीकार किये बिना ही मर जाता है तो गिफ्ट शून्य-प्रभावी मानी जाती है। प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह गिफ्ट के लिए अति आवश्यक तत्व होते हैं।
 

4. गिफ्ट डीड कौन कर सकता है?

किसी भी संपत्ति का मालिक जिसका उस संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व है, उस संपत्ति को गिफ्ट कर सकता है। यदि संपत्ति पर अंशतः स्वामित्त्व है तो मात्र अपने हिस्से में आने वाली संपत्ति को ही गिफ्ट किया जा सकता है।

5. गिफ्ट डीड किस व्यक्ति को किया जा सकता है?

प्राकृतिक प्रेम व् स्नेह गिफ्ट के लिए आवश्यक तत्व हैं जिनका जिक्र कर किसी भी व्यक्ति को संपत्ति गिफ्ट की जा सकती है। किसी अनजान व्यक्ति को गिफ्ट करने पर उसकी वजह लिखना आवश्यक होता है।

6. गिफ्ट डीड की वजह क्या होती है?

गिफ्ट स्वेच्छापूर्वक, प्रेम, आदर अथवा दया से प्रेरित होकर की जा रही है, इसकी वजह का जिक्र गिफ्ट डीड में आवश्यक रूप से होना चाहिए। वजह न लिखे होने की स्थिति में गिफ्ट डीड के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है।

7. गिफ्ट डीड देने का तरीका क्या है?

गिफ्ट डीड बिना किसी प्रतिफल (Consideration) या शर्त (Condition) के होना आवश्यक है। शर्तयुक्त गिफ्ट या प्रतिफल के एवज में गिफ्ट अवैध होती है।

8. गिफ्ट डीड को कैसे बनायें?

गिफ्ट डीड को बनाने लिए सबसे ऊपर शीर्षक लिखें। इसके पश्चात दोनों पक्षों के नाम, उम्र व पता लिखें। इसके बाद जिस संपत्ति को गिफ्ट करना है उसका उल्लेख और गिफ्ट करने की वजह लिखना चाहिए। अंत में गवाहों के विवरण व प्रमाणीकरण के साथ दोनों पक्षों के हस्ताक्षर व फोटो लगाएं। तत्पश्चात सब रजिस्ट्रार के यहाँ उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर कराने हेतु प्रक्रिया करें।

9. गिफ्ट डीड की भाषा क्या होनी चाहिए?
 
गिफ्ट डीड हिंदी, अंग्रेजी या अपने राज्य की लोकल भाषा में बनायी जा सकती है।

10. गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होना जरुरी है या नहीं?
 
गिफ्ट डीड का रजिस्टर होना आवश्यक है। गैर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की कोई मान्यता नहीं होती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17(1)(ए) की व्यवस्थाओं के अधीन आने वाली भेटों की रजिस्ट्री अनिवार्य है उनका मूल्य चाहे कुछ भी क्यों न हो।

11. गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवाने की स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
 
सामान्यतया गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड कराने में वही स्टाम्प शुल्क अदा करना होता है जो उस मूल्य की संपत्ति के अंतरण में। राज्यों के स्टाम्प ड्यूटी एक्ट भिन्न-भिन्न होने के कारण यह राशि भिन्न भी हो सकती है।

12. क्या गिफ्ट दी गई संपत्ति दोबारा वापस ली जा सकती है?

साधारणतया गिफ्ट अनिरसनीय (Irrevocable) होती है, इस कारण रद्द नहीं हो सकती। एक बार गिफ्ट कर दी गयी संपत्ति को दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। हाँ, कुछ विपरीत परिस्थितियों में गिफ्ट डीड का निरसन संभव है।

मित्रों, उम्मीद है कि आपको गिफ्ट डीड (Gift Deed) के बारे में उक्त जानकारी और लेख पसंद आया होगा। अगर आप के मन में गिफ्ट डीड (Gift Deed) से सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट करके हमें अवश्य सूचित करियेगा। 

आप सभी ने Affidavit का नाम अवश्य सुना होगा। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी Affidavit बनवाने की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। किन्तु Affidavit के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हममें से कुछ ही लोगों को होती है। तो आइये इस लेख के माध्यम से Affidavit के बारे में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातें समझते हैं -

1. एफिडेविट (Affidavit) क्या होता है?
2. एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं?
3. एफिडेविट का उद्देश्य क्या है?
4. एफिडेविट का प्रयोग कहाँ होता है?
5. एफिडेविट कैसे बनवाएं?
6. एफिडेविट की भाषा क्या होती है?
7. एफिडेविट के लिए स्टाम्प पेपर और फीस क्या निर्धारित है?
8. एफिडेविट को अटेस्ट कहां करवाएं?
9. गलत एफिडेविट देने के क्या प्रभाव हैं?
10. गलत एफिडेविट देने पर क्या सजा हो सकती है?

1. एफिडेविट (Affidavit) क्या होता है?

जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने की लिखित रूप में स्वेच्छा से तथ्यात्मक घोषणा करता है तो इस लिखित घोषणा को Affidavit कहते हैं। Affidavit को हिंदी में शपथ-पत्र भी कहते हैं। इसे हलफनामा भी कहा जाता है।

2. एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं? 

सामान्यतया एफिडेविट दो प्रकार के होते हैं- पहला वह होता है जो हम किसी सरकारी, गैर सरकारी ऑफिस,  अर्द्धन्यायिक संस्था या विद्यालय आदि में शपथ के रूप में देते हैं। दूसरा वह होता है जो हम कोर्ट में देते हैं। कोर्ट में दिया जाने वाला एफिडेविट साधारण एफिडेविट जैसा ही होता है किन्तु इसके ऊपर कोर्ट का नाम लिखा हुआ होता है। इसको नये केस, जवाबदावा या एप्लीकेशन के समर्थन में या गवाही के रूप में कोर्ट में दिया जाता है। 
 

3. एफिडेविट का उद्देश्य क्या है? 

एफिडेविट एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को सशपथ कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एफिडेविट देता है तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि शपथकर्ता जो भी कह रहा है, वह अपनी खुद की मर्जी से कह रहा है और उसके द्वारा कहा गया कथन बिलकुल सत्य है। 

4. एफिडेविट का प्रयोग कहाँ होता है?

ऐफिडेविट का इस्तेमाल कोर्ट में भी हो सकता है और सरकारी, गैर सरकारी ऑफिस,  अर्द्धन्यायिक संस्था या विद्यालय आदि में भी। जन्म प्रमाणपत्र से लेकर विवाह के प्रमाणपत्र तक हर जगह एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है।

5. एफिडेविट कैसे बनवाएं?
 

एफिडेविट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर शीर्षक लिखना होता है, जिस सम्बन्ध में आप एफिडेविट बनवा रहे हैं। जैसे यदि आप अपने पुत्र के जन्म दिनांक के सम्बन्ध में एफिडेविट दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसके ऊपर लिखना होगा जन्म दिनांक हेतु शपथपत्र या आप सीधे शपथपत्र भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको उस एफिडेविट में अपना नाम, पता और अपनी आयु (यदि पुत्र नाबालिग है) लिखनी होती है। फिर आपको उस एफिडेविट के अंदर एफिडेविट बनवाने का उद्देश्य लिखना होता है कि आप एफिडेविट क्यों बनवाना चाहते हैं या क्यों बनवा रहे हैं। फिर आप को शपथ लिखनी होती है कि ऊपर बताई गई सारी बातें बिल्कुल सच हैं। फिर आपको उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद आपको आख़िर में अपने एफिडेविट को रजिस्टर करवाना होता है। कोर्ट के एफिडेविट में ऊपर उस कोर्ट का नाम लिखना होता है, जिस कोर्ट में एफिडेविट देना होता है और उस एफिडेविट में आप वही बातें लिखेंगे जो आपको कोर्ट के अंदर बोलना है।

6. एफिडेविट की भाषा क्या होती है?

एफिडेविट हिंदी, इंग्लिश या अपने राज्य की किसी लोकल भाषा में बनवाये सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एफिडेविट देना हो तो इंग्लिश भाषा में ही देना होता है। हाँ, विशेष अनुमति पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी अपने राज्य की लोकल भाषा में एफिडेविट दिया जा सकता है।

7. एफिडेविट के लिए स्टाम्प पेपर और फीस क्या निर्धारित है?

सामान्तया एफिडेविट रूपए 10/- के स्टाम्प पेपर पर बनवाये जाते हैं। किन्तु राज्यों का अपना-अपना Stamp Duty Act होने के कारण यह राशि भिन्न-भिन्न हो सकती है। सामान्तया कोर्ट में दिए जाने वाले एफिडेविट पर जुडिशल स्टाम्प (कोर्ट फीस) का प्रयोग होता है जबकि अन्य स्थानों पर दिए जाने वाले एफिडेविट पर नॉन-जुडिशल स्टाम्प पेपर का प्रयोग किया जाता है। 

8. एफिडेविट को अटेस्ट कहां करवाएं?

एफिडेविट में की गई घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष ली जाती है जो विधि द्वारा उसके लिए अधिकृत हो, जैैसे नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर। सामान्यतया कोर्ट में दिए जाने वाले एफिडेविट ओथ कमिश्नर से और कोर्ट के बाहर अन्य विभागों को दिए जाने वाले एफिडेविट नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाए जाते हैं।

9. गलत एफिडेविट देने के क्या प्रभाव हैं?

गलत तथ्यों पर एफिडेविट देना अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठा बयान देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी और के बदले में ऐफिडेविट पर दस्तखत करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो ऐसा करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत शपथ-पत्र अदालती कार्रवाई के दौरान पेश किया जाता है, तो अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दे सकती है।

10. गलत एफिडेविट देने पर क्या सजा हो सकती है?

किसी और व्यक्ति के बदले में ऐफिडेविट पर दस्तखत कर उसका गलत इस्तेमाल करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-419 (पहचान बदलकर धोखा देना) के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है। किसी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में झूठा सबूत पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत शपथ-पत्र अदालती कार्रवाई के दौरान पेश किया जाता है, तो उस इंसान को भारतीय दंड संहिता की धारा-193 के तहत अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है।  

मित्रों, उम्मीद है कि आपको एफिडेविट के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और उक्त लेख पसंद आया होगा। अगर आप के मन में Affidavit से सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट करके हमें अवश्य सूचित करियेगा। 

आपातकाल (Emergency) के प्राविधान भारत के संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद (Article) 352 से 360 तक निहित हैं। इनमें अनुच्छेद 360 में देश में वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) का प्राविधान है। यह प्राविधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य आर्थिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। तो आइये इस लेख के माध्यम से वित्तीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातें समझते हैं -
 

1. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) क्या होता है?
2. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करने के क्या आधार हो सकते हैं?
3. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन कर सकता है?
4. क्या वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है?
5. वित्तीय आपातकाल की मियाद क्या होगी?
6. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के क्या प्रभाव हैं?
7. भारत में पूर्व में वित्तीय आपातकाल कब लगाया गया?

1. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) क्या होता है?

भारत के संविधान के अनुछेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में प्राविधान दिया गया है। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो वह उद्‍घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा।
 

2. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करने के क्या आधार हो सकते हैं?

भारत के संविधान के अनुछेद 360 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वित्तीय आपात की घोषणा करेगा, जिसके निम्न आधार हो सकते है- 

• यदि देश की या उसके किसी राज्य्क्षेत्र के किस भाग की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में है,
• यदि देश की सरकार के पास धन की कमी के कारण दिवालिया होने की स्थिति हो,
• यदि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की स्थिति पर हो,
• यदि देश में आर्थिक मंदी बहुत नीचे पहुँच गयी हो, एवं अन्य कारण।

3. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन कर सकता है?

भारत के संविधान के अनुछेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।   

यहाँ एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि 1978 के 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की ‘संतुष्टि’ न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। 

 

4. क्या वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है?
 

जिस दिन राष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके दो माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राज्य सभा व लोक सभा दोनों सदनों द्वारा इस वित्तीय उद्घोषणा को अनुमोदित कर दिया जाता है, तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस न ले लिया जाये।
 

5. वित्तीय आपातकाल की मियाद क्या होगी?

एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता है। इसके बारे में दो प्रावधान है-

• इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है;  
• इसकी निरंतरता के लिए बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

6. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के क्या प्रभाव हैं?

• वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है।
• राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आये सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय बिलों को रिज़र्व रखा जा सकता है।
• राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी की जा सकती है।
• राष्ट्रपति, निम्न व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी करने का निर्देश जारी कर सकता है- संघ की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों या किसी भी वर्ग के लोग एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण।
  

7. भारत में पूर्व में वित्तीय आपातकाल कब लगाया गया ?

भारत में स्वतंत्रता के 73 वर्ष में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी भी नहीं की गयी। इससे पहले भारत में 1991 में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था किन्तु उस दौरान भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी।

उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेख पसंद आया होगा। यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो Comment करके हमें अवश्य बताएं।

कोर्ट मैरिज, आज के समय में बहुत ही सामान्य सी बात हो गयी है। इसके विपरीत अभी भी बहुत से लोगों को इसके बारे में सम्पूर्ण विधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, जिससे वे अनावश्यक रूप से परेशान हो जाते हैं। कोर्ट मैरिज के बारे में एक बात तो स्पष्ट जान लें कि कोर्ट मैरिज बिना किसी परंपरागत समारोह के कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के सामने संपन्न होती है। इस विवाह में कोई परंपरागत समारोह आयोजित नहीं किये जाते हैं। आज इस लेख के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि-

1. कोर्ट मैरिज क्या होती है?
2. कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या आवश्यक शर्तें/ अर्हतायें होती हैं?
3. कोर्ट मैरिज के लिए क्या डाक्यूमेंट्स आवश्यक हैं?
4. कोर्ट मैरिज में कितना समय लगता है?
5. कोर्ट मैरिज करने के लिए माता-पिता की मंजूरी अनिवार्य है या नहीं?
6. कोर्ट मैरिज में पुनर्विवाह किया जा सकता है या नहीं?
7. कोर्ट मैरिज ऑनलाइन किया जा सकता है या नहीं?
इसके अतिरिक्त कोर्ट मैरिज से जुड़ी अन्य सभी आवश्यक जानकारी एवं कोर्ट मैरिज के लिए कानूनी प्रक्रिया।

1. कोर्ट मैरिज क्या होती है?
 

भारत में, कोर्ट मैरिज का प्राविधान विशेष विवाह अधिनियम 1954 में है। विशेष विवाह अधिनियम मुख्य रूप से अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह से संबंधित है। यह अधिनियम पंजीकरण के माध्यम से विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिये अधिनियमित किया गया है। इसमें विवाह के दोनों पक्षों को अपने-अपने धर्म को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। यह अधिनियम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्धों आदि सभी पर लागू होता है तथा इसके दायरे में भारत के सभी राज्य आते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 न केवल विभिन्न जातियों और धर्मों से संबंधित कानून है, बल्कि यह विदेशों में रहने वाले हर भारतीय नागरिक के लिए भी है।

2. कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या आवश्यक शर्तें/ अर्हतायें होती हैं?

कोर्ट मैरिज करने के लिए कुछ नियम और शर्ते हैं। जिनका पालन होने पर ही कोर्ट में विवाह की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है।

• शादी के लिए आवेदन करने वाले किसी भी पक्ष का पूर्व में विवाह न हुआ हो और अगर यदि हुआ भी है तो विवाह में शामिल होने वाले दोनों पक्षों की पहली शादी से जुड़े पति या पत्नी जीवित न हो साथ ही कोई पूर्व विवाह वैध न हो।
• दोनों पक्ष वैध सहमति देने के लिए सक्षम होने चाहिए।
• दोनों पक्षों को स्वेच्छा से इस विवाह में शामिल होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि दोनों पक्षकार समझ-बूझ रखने वाले व्यक्ति हों, पागल न हों।
• दूल्हे की उम्र 21 और दुल्हन की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
• दोनों पक्षों को निषिद्ध संबंधों की सीमा से बाहर होना चाहिए।

3. कोर्ट मैरिज के लिए क्या डाक्यूमेंट्स आवश्यक हैं?

• पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र और जरूरी शुल्क। 
• वर एवं वधू के पासपोर्ट साइज के चार-चार फोटो।
• वर एवं वधू के निवास व पहचान का प्रमाण पत्र।
• वर एवं वधू के उम्र के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं की मार्कशीट।
• वर एवं वधू के शपथपत्र कि दाेनों में कोई भी किसी अवैध रिश्ते में नहीं बंधा है।
• तलाकशुदा के मामले में तलाक का आदेश और विधवा के मामले में पहले के जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा।
• गवाहों की फोटो व पहचान का प्रमाण पत्र।

4. कोर्ट मैरिज में कितना समय लगता है?
 

यदि विवाह में कोई कानूनी बाधा न हो तो नोटिस जारी करने के 30 दिनों के उपरान्त तथा आवेदन प्रस्तुत करने के तीन माह समाप्त होने के पूर्व कभी भी जिला विवाह अधिकारी के समक्ष विवाह संपन्न कराया जा सकता है। जिस के उपरान्त जिला विवाह अधिकारी विवाह का प्रमाण पत्र जारी कर देता है।
 

5. कोर्ट मैरिज करने के लिए माता-पिता की मंजूरी अनिवार्य है या नहीं?
 

कोर्ट मैरिज के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी नहीं है, बशर्ते दिए गए नियमों और शर्तो का पालन पूर्ण रूप से किया गया हो।

6. कोर्ट मैरिज में पुनर्विवाह किया जा सकता है?
 

जहां पूर्व विवाह भंग हो गया हो और अपील का अधिकार समाप्त हो गया हो या निर्देशित समय सीमा में याचिका नहीं लगाई गई हो या अपील खारिज हो गई हो, तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत पक्षकार पुनर्विवाह कर सकते हैं।
 

7. कोर्ट मैरिज ऑनलाइन किया जा सकता है या नहीं?
 

नहीं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है, इसके लिए जिला विवाह अधिकारी (District Marriage officer) के सामने स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। 



विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत कोर्ट मैरिज के लिए सर्वप्रथम जिले के विवाह अधिकारी को विवाह में शामिल होने वाले पक्षों द्वारा लिखित में सूचना दी जानी चाहिए। सूचना उस जिले के विवाह अधिकारी को दी जाएगी जिस राज्य के जिले में उभय पक्ष विवाह करना चाहते हैं, जिसमें कम से कम एक पक्ष को सूचना की तारीख से कम से कम 1 महीने पहले से शहर में निवास किया होना जरूरी है। सूचना के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 की अनुसूची में प्रारूप दिया गया है। फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न होने चाहिए। 

इस प्रकार विवाह हेतु आवेदन कर दिए जाने के पश्चात विवाह अधिकारी जिसके सामने सूचना दी जाती है, वह सूचना प्रकाशित करता है। सूचना की एक प्रति कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर तथा एक प्रति उस जिला कार्यालय में जहां विवाह पक्ष स्थाई रूप से निवास करते हैं, प्रकाशित की जाती है। यदि विवाह के इच्छुक दोनों में से कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे जिले का निवासी है तो यह नोटिस उस जिले के कलेक्टर को भेजा जाता है और वहाँ सार्वजनिक स्थान पर चिपकाया जाता है। इस नोटिस का उद्देश्य यह जानना है कि दोनों स्त्री-पुरुष विवाह के लिए पात्रता रखते हैं अथवा नहीं। 

यदि विवाह में कोई कानूनी बाधा न हो तो नोटिस जारी करने के 30 दिनों के उपरान्त तथा आवेदन प्रस्तुत करने के तीन माह समाप्त होने के पूर्व कभी भी जिला विवाह अधिकारी के समक्ष विवाह संपन्न कराया जा सकता है। दोनों पक्ष जो शादी करना चाहते हैं यानि, वर एवं वधू और साथ में तीन गवाह चाहिए होते हैं। जो विवाह अधिकारी की उपस्थिति में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। जिस के उपरान्त जिला विवाह अधिकारी विवाह का प्रमाण पत्र जारी कर देता है। 

आवेदन के पश्चात नियत समय में कोई भी व्यक्ति उक्त विवाह हेतु अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी आपत्ति जिले के विवाह अधिकारी के सामने प्रस्तुत की जाती है। यदि आपत्ति स्वीकार कर लिया जाए तो आपत्ति प्रस्तुति के 30 दिनों के भीतर विवाह अधिकारी को जांच पड़ताल करना जरूरी है और यदि प्रस्तुत आपत्तियों को सही पाया गया तो विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में, स्वीकार की गई आपत्तियों पर कोई भी पक्ष अपील दर्ज कर सकता है। अपील जिला न्यायालय में विवाह अधिकारी के क्षेत्र में दर्ज की जा सकती है। ऐसी अपील आपत्ति स्वीकार होने के 30 दिन के भीतर दर्ज की जा सकती है।

मित्रों, उम्मीद है कि आपको उक्त लेख पसंद आया होगा। अगर आप के मन में कोर्ट मैरिज से सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट करके हमें अवश्य सूचित करियेगा।  

यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की आशंका होती है कि किसी मामले को ले कर उस के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही संस्थित करके अथवा पहले से संस्थित किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन प्रस्तुत करके कोई आदेश प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति अदालत में स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148-क के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस आवेदन को केवियट (caveat) कहा जाता है।

केवियट की परिभाषा

'केवियट' शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। केवियट एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है सावधान (Beware)’।

केवियट का प्राविधान

केवियट को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148-क के तहत समझाया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148-क के अनुसार - 'केवियट दायर करने का अधिकार- जहाँ किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में किसी आवेदन का किया जाना प्रत्याशित है या कोई आवेदन किया गया है वहां कोई व्यक्ति जो ऐसे आवेदन की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दवा करता है उसके बारे में केवियट दायर करेगा।'

केवियट कब लागू हुआ

केवियट की धारा सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा इस संहिता में जोड़ी गयी है। जिसके पूर्व इस धारा के समान अन्य उपबंध इस संहिता में नहीं थे। यह धारा दिनांक 1 मई, 1977 से प्रभावशील की गयी है।

केवियट का उद्देश्य

सिविल प्रक्रिया संहिता में केवियट की धारा जोड़े जाने का उद्देश्य यह था कि सम्बंधित पक्षकार किसी पक्षकार के द्वारा उसकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं कर सकें। यह धारा पक्षकारों को उचित न्याय प्राप्त हो सके, इसका ध्यान रखते हुए निर्मित की गयी है। इस धारा के उपबंध केवल विचारण न्यायालय तक ही सीमित नहीं हैं। इनका उपयोग अपील न्यायालय में भी किया जा सकता है।

केवियट कौन दायर कर सकता है

केवियट किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में पेश होने के अधिकार का दावा करते हुए दायर किया जा सकता है, जहां व्यक्ति को इस तरह की आशंका होती है कि किसी मामले को ले कर उस के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही संस्थित करके अथवा पहले से संस्थित किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन प्रस्तुत करके कोई आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

केवियट में दी जाने वाली जानकारी

केवियट याचिका में निम्न जानकारी शामिल होनी चाहिए-
1) उस अदालत का नाम जहां केवियट दायर की जा रही है
2) मुकदमा या याचिका या अपील नंबर यदि विद्यमान है
3) केवियटर का नाम
4) मुकदमा या अपील दायर किए जाने की संभावना का संक्षिप्त विवरण
5) संभावित अपीलकर्ताओं या वादी के नाम
6) जब दायर किया जाता है तो नोटिस की सेवा के लिए केवियटर का पता

केवियट स्वीकार करने के बाद की प्रक्रिया

अदालत द्वारा केवियट स्वीकार करने के बाद, जिसके द्वारा केवियट दायर किया गया है, यदि उसके द्वारा अपेक्षित कोई भी मामला दायर किया जाता है, तो कानून के अनुसार, न्यायालय केवियटर (केवियट दायर करने वाला व्यक्ति) को नोटिस देगा।

केवियट की मियाद 

केवियट की अवधि 90 दिन रखी गयी है। 90 दिन के पश्चात केवियट निष्प्रभावी हो जायेगा। इसके पश्चात आवश्यकता होने पर पुनः नया केवियट प्रस्तुत किया जा सकता है।  

क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन:

क्यूरेटिव पिटीशन को न्यायिक व्यवस्था में इंसाफ पाने के आखिरी उपाय के तौर पर जाना जाता है। ये आखिरी उपाय है, जिसके जरिए कोई अनसुनी रह गई बात या तथ्य को कोर्ट सुनती है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था है, जो उसकी ही शक्तियों के खिलाफ काम करती है।
क्यूरेटिव पिटीशन में पूरे फैसले पर चर्चा नहीं होती है। इसमें सिर्फ कुछ बिन्दुओं पर दोबारा से विचार किया जाता है। कोर्ट में आखिरी ऑप्शन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। 

क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन में अंतर:

क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन में अंतर होता है। रिव्यू पिटीशन में कोर्ट अपने पूरे फैसले पर पुनर्विचार करती है, जबकि क्यूरेटिव पिटीशन में फैसले के कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाता है। 

कोर्ट को अगर लगता है कि किसी मुद्दे या किसी बिंदु पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है तो क्यूरेटिव पिटीशन के दौरान उस पर विचार होता है। 

सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के दौरान अगर सुनवाई होती है और फांसी के दिन तक इस पर फैसला नहीं आता है तो फांसी की तारीख टल सकती है। 

न्याय व्यवस्था में कैसे आया क्यूरेटिव पिटीशन:

क्यूरेटिव पिटीशन रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के एक मामले से सामने आया। इस मामले में कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाने के बाद भी कोई उपाय है, जिसके जरिये आरोपी या दोषी व्यक्ति कोर्ट के सामने मामले पर एक बार और विचार करने का आग्रह कर सके। 
इस पर कोर्ट का कहना था कि न्यायिक व्यवस्था में किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। कोर्ट को अगर लगता है कि उसके ही फैसले की वजह से किसी भी तरह का पक्षपात हो रहा है तो वो इसके कुछ बिंदुओं पर दोबारा से विचार कर सकती है। इस तरह से क्यूरेटिव पिटीशन की व्यवस्था सामने आई।

The right of the natural guardian to have the custody of minor U/S 6 is subject to S.13 of the Hindu Minority & Guardianship Act. According to S.13 of the Act the welfare of the minor is of paramount consideration. Condition as mentioned in S.6 of the Act, is under normal circumstances but controlling consideration governing the custody of the children is the welfare of the children and not the right of the parents.

In regard to the custody of minor, the court is bound to take into account the welfare of the minor. Where there is a guardian of minor, who seeks to have the custody of the minor, has a burden on him to show that the welfare of the minor demands that the custody shall be with him in preference to the other guardian of minor. The word "welfare" has the widest amplitude. It is to be understood in its widest sense so as to cover the material & physical well-being, education, health, happiness & moral welfare of the child.

What constitutes the welfare of the minor has to be determined by the court after a careful consideration of the case, as the Act does not lay down any tests or guidelines to determine what is for the welfare of the minor.

The Hindu Minority & Guardianship Act relates to Hindus and a codification of old Hindu Law but this is not a complete code relating to the Hindu Law on minor & guardianship. So for, as matters not covered by this Act are concerned they are regulated by the Guardians & Wards Act, which is common codification for all, in India in this regard. Moreover S.2 of the Hindu Minority & Guardianship Act itself clarifies that the provisions of this Act shall be in addition to, and not, save as herein after expressly provided, in derogation of the Guardians & Wards Act. The provisions of both the Acts are therefore complementary. 

The constitution of India postulates a society in which social, economic and legal justice is available to all on the basis that they are equal. To enforce the constitutional mandate of equality before the laws, the State has to ensure access to justice, that is to say, that oppornuties for securing justice are not denial to any citizen by reason of economic or other disability. According to new concept, when a poor litigant is compelled to contest the case against a rich person, he should not only be given financial legal aid but the poor downtrodden person should also be furnished aid with advice and assistance in settlement of disputes by negotiation, concilliation, compromise, arbitration or any other means. This could be possible only when we change our outlook and re-orient our thinking process and then the theme of social justice be able to change the fate of the poor litigants.

The Constitution of India furnishes equality before law and equal protection of laws, irrespective of any caste, race, religion, wealth or status.In India, various legal provisions relating to free legal aid are available for the help of poor litigants.

(A) CONSTITUTIONAL: Preamble of the Constitution of India aims at giving justice social, economical and political to every citizen of India. If the fundamental rights, sanctioned wider Articles 14, 19 and 21, provided in favour of the citizens of India are violated, the constitutional remedies are meaningless until and unless the poor litigant is not provided with proper help. 42nd Amendment of the Constitution of India inserted Article 39-A, providing for social justice and free legal aid for the poor litigants. In the same way, Article 51-A was inserted, which enshrines a sacred fundamental duty in the sphere of aid and advice to the poor and downtrodden litigants.

(B) OTHER LAWS:1. There are provisions in the Advocate Act, 1966 , which are helpful for encouraging free legal aid to poor litigants.
2. In the prosecutions under section 302 I.P.C., the poor accused persons are allowed free defence counsels.
3. In Motor Vehicle Act accident claim petition, a poor litigant is entitled to get free legal aid.
4. In the Consumer Protection Act complaint, no Court fee is levied.
5. Order 33 of Civil Procedure Code allows to file the suits by indigent persons without paying any prescribed Court fee.
6. Similar provisions are there for the appeals by indigent/ poor litigants.
7. Order 33 Rule 18 of Civil procedure Code provides that the subject of the provisions of this Order, the Central Government or State Government was empowered to make supplementary provisions providing free legal services to indigent persons.
8. Various States have passed their Legal Aid Rules in this regard for providing the free legal aid, advice and support to poor/ indigent litigants.
9. Some Universities have also shown their interests to implement legal aid scheme.
Great Hope that the State Government, Universities, District Collector, Bar Associations, Social Workers, Political Parties, N.G.O.s and Rich Persons should come forward to help the needy downtrodden litigants in the Courts.

These awareness may make happy to the poor and downtrodden litigants and thus the goal of socio-economic justice may be achieved. 

Money Bills are those that are classified under Article 110 (1) of the Constitution of India. Every Money Bill is essentially a financial bill but not every financial bill is a money bill.

Under article 110(1) of the Constitution, a Bill is deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely:

Finance Bill is a secret bill introduced in Lok Sabha every year immediately after the presentation of the General Budget to give effect to the financial proposals of the Government of India for the following financial year. Finance Bills are treated as Money Bills as they substantially deal with amendments to various tax laws.

Difference between Money Bill and Financial Bill:

ADOPTION in the Hindus is covered by The Hindu Adoption and Maintenance Act and after the coming of this Act all adoptions can be made in accordance with this Act. It came into effect from 21st December, 1956.

Prior to this Act motto of adoption is only religional.

It applies to Hindus, Buddhists, Jainas and Sikhs and to any other person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion.

REQUIREMENTS FOR A VALID ADOPTION:
No adoption can take place unless:

THE PERSON ADOPTING HAS THE CAPACITY / RIGHT TO TAKE CHILD IN ADOPTION (s.6):

CAPACITY OF MALE:

CAPACITY OF FEMALE:

Where the woman is married it is the husband who has the right to take in adoption with the consent of the wife.

THE PERSON GIVING A CHILD IN ADOPTION HAS THE CAPACITY/ RIGHT TO DO SO (s.9):
No person except the father or mother or guardian of the child shall have the capacity to give the child in adoption.

The father alone if he is alive shall have the right to give in adoption, but such right shall not be exercised except with the consent of the mother unless the mother has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.

The mother may give the child in adoption if the father is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.

Where both the father and mother are dead or have completely and finally renounced the world or have abandoned the child or have been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind or where the parentage of the child is unknown (s.11{4}) - the guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court. The court while granting permission shall be satisfied that the adoption is for the welfare of the child and due consideration will be given to the wishes of the child having regard for the age and understanding of the child .

The court shall be satisfied that no payment or reward in consideration of the adoption except as the court may sanction has been given or taken.

THE PERSON CAN BE ADOPTED (s.10):

OTHER CONDITIONS FOR A VALID ADOPTION ARE FULFILLED:

EFFECT OF ADOPTION:
An adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes with effect from the date of adoption.

However any property which vested in the adopted child shall continue to vest in such person subject to the obligations if any attached to the ownership of such property including the obligation to maintain relatives in the family of his or her birth.

Similarly the adopted child shall not divest a person of any estate which vested in him or her before adoption.

Subject to any agreement to the contrary, an adoption does not deprive the adoptive father or mother of the power to dispose of his or her property by transfer or will.
 

In India, there are several temples of ‘Bal Krishna’, ‘Bal Hanuman’ ie Child God. According to Hindu philosphy, a child is considered to be form of God. India is better known to be the country of Dhruv, Prahlad, Lav-Kush and Abhimanyu, the children having talents wisdom, intelligency and warriership.

Apart from this, present day picture of poor Indian child is very dark. The poor child is the most neglected, most exploited and the most abused. Female child is the most deprived and under privileged of the whole class of such children. The girls are not only withdrawn from schools and forced to indulge in child labour but they are even dragged in the prostitution.

Child labour is violation of human rights and is considered to be a ‘necessary evil’ in a poor country like India. It hampers their normal and natural physical, mental, spritual, intellectual, emotional, moral and social development.

Children are doing work as domestic servants. They are employed in hotels, workshops, service stations, shops, construction sites and pulling rickshaws etc. They are even working in hazardous and unhygienic forms of labour in manufacturing factories.

Article 24 of the Constitution of India, 1950 says, “No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or employed in any hazardous employment”.

Indian legislature has also enacted the Factories Act, 1948 , The Children Act, 1960, The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 etc. for the protection of rights of children. Article 45 of the Constitution of India, 1950 casts duty on the State to pendeavour to provide free and compulsory education to the children. Article 25(2) of the Universal Declaration of Human Rights also states about the special care and assistance for the motherhood and children.

For the past few years, work done by the Government of India and the States Government in this issue is praiseworthy. Many new schemes and policies are introduced for the education and betterment of the children. But, this problem is still in existence in India even though all these policies are available in India.

There may no other opinion that child labour should be restricted and if possible completely vanished. It is a socio-economic national problem, which requires close analysis and practical solutions to meet with this burning question.
 

Money Bills originate only in the Lok Sabha. If a dispute arises as to whether a Bill is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of Lok Sabha is final. Rajya Sabha has no power to reject a Money Bill. It can only make recommendations, ie, suggestions. The Lok Sabha may accept or reject all or any of the recommendations of the Rajya Sabha.

Ordinary Bills can originate in either House. In case of disagreement between the two Houses, the bill is referred to a joint sitting of both the Houses. It seems that the two houses have been placed on an equal footing in this regard. Really speaking, the Rajya Sabha is in a weaker position in this matter. Since the total membership of Rajya Sabha is less than even half of the total strength of the Lok Sabha, the will of the Lok Sabha would naturally prevail at a joint sitting. Moreover, a joint session is presided over by the Speaker of the Lok Sabha. 

Money Bills originate only in the Lok Sabha. If a dispute arises as to whether a Bill is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of Lok Sabha is final. Rajya Sabha has no power to reject a Money Bill. It can only make recommendations, ie, suggestions. The Lok Sabha may accept or reject all or any of the recommendations of the Rajya Sabha.

Ordinary Bills can originate in either House. In case of disagreement between the two Houses, the bill is referred to a joint sitting of both the Houses. It seems that the two houses have been placed on an equal footing in this regard. Really speaking, the Rajya Sabha is in a weaker position in this matter. Since the total membership of Rajya Sabha is less than even half of the total strength of the Lok Sabha, the will of the Lok Sabha would naturally prevail at a joint sitting. Moreover, a joint session is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.

Members of both the Houses can put questions to ministers about the work of their departments. They discuss all matters of public importance. But here again, Lok sabha has more power than the Rajya Sabha. The Council of Ministers is responsible only to Lok Sabha. Rajya Sabha has no power to pass a motion expressing No-Confidence in the Council of Ministers.

Constitution puts Rajya Sabha on an equal footing with Lok Sabha in these matters : the election and impeachment of the President, removal of the Judges of the Supreme Court and the High Courts, proclamation of Emergency, promulgation of Ordinances and Constitutional Amendments.

The fact remains that Rajya Sabha is not at par with Lok Sabha. It does not, however, mean that Rajya Sabha has no important role to play in the governmental machinery. Neither House by itself constitutes Parliament. It is the two Houses together that are the parliament in India. Parliament can create new All India Services only if Rajya Sabha passes a resolution to this effect.

Moreover, Rajya Sabha is a 'Continuing House', a parliament chamber. it is not subject to dissolution like the Lok Sabha. It has to play a major role during the periods when Lok sabha is dissolved. All this helps to show that Rajya Sabha is an influential and useful body. 

What are Money Bills: Money Bills are those that are classified under Article 110 (1) of the Constitution of India. Every Money Bill is essentially a financial bill but not every financial bill is a money bill.

Under article 110(1) of the Constitution, a Bill is deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely:

• (a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;
• (b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India;
• (c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such fund;
• (d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India;
• (e) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure;
• (f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or of a State; or
• (g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).

Procedure for a Money Bill:

• Money Bills can be introduced only in Lok Sabha (the directly elected 'people's house' of the Indian Parliament).
• Money bills passed by the Lok Sabha are sent to the Rajya Sabha (the upper house of parliament, elected by the state and territorial legislatures or appointed by the president). The Rajya Sabha may not amend money bills but can recommend amendments. A money bill must be returned to the Lok Sabha within 14 days or the bill is deemed to have passed both houses in the form it was originally passed by the Lok Sabha.
• When a Money Bill is returned to the Lok Sabha with the recommended amendments of the Rajya Sabha it is open to Lok Sabha to accept or reject any or all of the recommendations.
• A money bill is deemed to have passed both houses with any recommended amendments the Lok Sabha chooses to accept, (and without any that it chooses to decline).
• The definition of "Money Bill" is given in the Article 110 of the Constitution of India. A financial bill is not a Money Bill unless it fulfills the requirements of the Article 110.
• The Speaker of the Lok Sabha certifies if a Finance bill is a Money Bill or not.

Difference between Money Bill and Financial Bill:

1. Money Bill deals solely with matters specified in article 110(1) (a) to (g) of the Constitution, while a Financial Bill does not exclusively deal with all or any of the matters specified in the said article that is to say it contains some other provisions also.
2. Financial Bills can be divided into two categories. In the first category are Bills which inter-alia contain provisions attracting article 110(1) (a) to (f) of the Constitution. They are categorised as Financial Bills under article 117(1) of the Constitution.
3. Like Money Bills, they can be introduced only in Lok Sabha on the recommendation of the President. However, other restrictions in regard to Money Bills do not apply to this category of Bills.
4. Financial Bill under article 117(1) of the Constitution can be referred to a Joint Committee of the Houses. In the second category are those Bills which inter-alia contain provisions which would on enactment involve expenditure from the Consolidated Fund of India. Such Bills are categorised as Financial Bills under article 117 (3) of the Constitution. Such Bills can be introduced in either House of Parliament. However, recommendation of the President is essential for consideration of these Bills by either House and unless such recommendation is received, neither House can pass the Bill.