आपातकाल (Emergency) के प्राविधान भारत के संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद (Article) 352 से 360 तक निहित हैं। इनमें अनुच्छेद 360 में देश में वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) का प्राविधान है। यह प्राविधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य आर्थिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। तो आइये इस लेख के माध्यम से वित्तीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातें समझते हैं -
 

1. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) क्या होता है?
2. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करने के क्या आधार हो सकते हैं?
3. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन कर सकता है?
4. क्या वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है?
5. वित्तीय आपातकाल की मियाद क्या होगी?
6. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के क्या प्रभाव हैं?
7. भारत में पूर्व में वित्तीय आपातकाल कब लगाया गया?

1. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) क्या होता है?

भारत के संविधान के अनुछेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में प्राविधान दिया गया है। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो वह उद्‍घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा।
 

2. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करने के क्या आधार हो सकते हैं?

भारत के संविधान के अनुछेद 360 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वित्तीय आपात की घोषणा करेगा, जिसके निम्न आधार हो सकते है- 

• यदि देश की या उसके किसी राज्य्क्षेत्र के किस भाग की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में है,
• यदि देश की सरकार के पास धन की कमी के कारण दिवालिया होने की स्थिति हो,
• यदि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की स्थिति पर हो,
• यदि देश में आर्थिक मंदी बहुत नीचे पहुँच गयी हो, एवं अन्य कारण।

3. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन कर सकता है?

भारत के संविधान के अनुछेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।   

यहाँ एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि 1978 के 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की ‘संतुष्टि’ न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। 

 

4. क्या वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है?
 

जिस दिन राष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके दो माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राज्य सभा व लोक सभा दोनों सदनों द्वारा इस वित्तीय उद्घोषणा को अनुमोदित कर दिया जाता है, तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस न ले लिया जाये।
 

5. वित्तीय आपातकाल की मियाद क्या होगी?

एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता है। इसके बारे में दो प्रावधान है-

• इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है;  
• इसकी निरंतरता के लिए बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

6. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के क्या प्रभाव हैं?

• वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है।
• राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आये सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय बिलों को रिज़र्व रखा जा सकता है।
• राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी की जा सकती है।
• राष्ट्रपति, निम्न व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी करने का निर्देश जारी कर सकता है- संघ की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों या किसी भी वर्ग के लोग एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण।
  

7. भारत में पूर्व में वित्तीय आपातकाल कब लगाया गया ?

भारत में स्वतंत्रता के 73 वर्ष में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी भी नहीं की गयी। इससे पहले भारत में 1991 में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था किन्तु उस दौरान भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी।

उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेख पसंद आया होगा। यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो Comment करके हमें अवश्य बताएं।

क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन:

क्यूरेटिव पिटीशन को न्यायिक व्यवस्था में इंसाफ पाने के आखिरी उपाय के तौर पर जाना जाता है। ये आखिरी उपाय है, जिसके जरिए कोई अनसुनी रह गई बात या तथ्य को कोर्ट सुनती है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था है, जो उसकी ही शक्तियों के खिलाफ काम करती है।
क्यूरेटिव पिटीशन में पूरे फैसले पर चर्चा नहीं होती है। इसमें सिर्फ कुछ बिन्दुओं पर दोबारा से विचार किया जाता है। कोर्ट में आखिरी ऑप्शन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। 

क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन में अंतर:

क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन में अंतर होता है। रिव्यू पिटीशन में कोर्ट अपने पूरे फैसले पर पुनर्विचार करती है, जबकि क्यूरेटिव पिटीशन में फैसले के कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाता है। 

कोर्ट को अगर लगता है कि किसी मुद्दे या किसी बिंदु पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है तो क्यूरेटिव पिटीशन के दौरान उस पर विचार होता है। 

सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के दौरान अगर सुनवाई होती है और फांसी के दिन तक इस पर फैसला नहीं आता है तो फांसी की तारीख टल सकती है। 

न्याय व्यवस्था में कैसे आया क्यूरेटिव पिटीशन:

क्यूरेटिव पिटीशन रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के एक मामले से सामने आया। इस मामले में कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाने के बाद भी कोई उपाय है, जिसके जरिये आरोपी या दोषी व्यक्ति कोर्ट के सामने मामले पर एक बार और विचार करने का आग्रह कर सके। 
इस पर कोर्ट का कहना था कि न्यायिक व्यवस्था में किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। कोर्ट को अगर लगता है कि उसके ही फैसले की वजह से किसी भी तरह का पक्षपात हो रहा है तो वो इसके कुछ बिंदुओं पर दोबारा से विचार कर सकती है। इस तरह से क्यूरेटिव पिटीशन की व्यवस्था सामने आई।

41. The District Judge can be given power to issue prerogative writs by-
(A) order of Supreme Court under Article 141 of the Constitution of India
(B) Executive Orders issued by the Governor in consultation with the High Court under Article 162 of the Constitution of India.
(C) the Parliament by law under Article 32 of the Constitution of India.
(D) the High Court by a decision of Full Court.

Ans. (C)

42. Which of the following is not included in Electoral college for electing president?
(A) Elected members of the Rajya Sabha
(B) Elected Members of the Legislative Assembly of the State
(C) Elected Members of the Legislative Council
(D) Elected members of the Lok Sabha.

Ans. (C)

43. 11th Schedule of the Constitution of India contains-
(A) powers, authorities and resppnsibilities of the municipalities endowed to it by State Legislature
(B) powers, authorities and responsibilities of Panchayat endowed to it by Parliament
(C) powers, authorities and responsibilities which any local Government can exercise.
(D) powers, authorities and responsibilities endowed to Panchayat by State Legislature.

Ans. (D)

44. Members of Legislative Bodies enjoy privilege of exemption from arrest or detention in prison-
(A) only under Civil process and during the continuance of a joint sit ing/ meeting/ conference or joint committee of Houses of Parliament or Houses of State Legislature as the case may be and during 40 days before and after such sitting/ meeting/ comference
(B) under Civil as well as Criminal process and as all times save with the permission of the Speaker or the Chairperson as the case may be.
(C) under Civil as well as Criminal process but only when the house is in session
(D) do not enjoy any such exemption.

Ans. (C)

45. How many members can be nominated to the State Legislative Council by the Governor?
(A) 1/6th
(B) 1/12th
(C) 1/3rd
(D) 1/9th

Ans. (A)

46. Which Article of the Constitution provide benefit to minority institutions.
(A) 19
(B) 16
(C) 15
(D) 30

Ans. (D)

47. ‘Doctrine of unjust enrichment' was laid down by the Supreme Court in which one of the following cases?
(A) Sarla Mudgal V. Union of India
(B) Mafatlal Industries Ltd. Vs. Union of India
(C) S.R. Bommai Vs. Union of India
(D) Unni Krishnan Vs. State of A.P.

48. The supreme court has held that prostitutes are entitled to a life of dignity under Article 21 of the Constitution. The statement is.
(A) True
(B) False
(C) Partly Correct
(D) None of the above

Ans. (A)

49. Constitutional safeguards to civil servants have been given in Article-
(A) 311
(B) 300
(C) 44
(D) None of the above

Ans: (A)

50. Which one of the following cases is not related with Article 19 (1) (a) of the Indian
Constitution ?
(A) Prakash Jha International Ltd. V/s Union of India
(B) Secretary, Ministry of I & B V/s C.A.B.
(C) Communist Party of India V/s Bharat Kumar
(D) Kathi Ranning V/s State of Saurashtra

Ans. (D)

DISCLAIMER: The answers provided here are for views purposes only. For any accuracy it should be double checked. Read More...

(B) 280
(C) 265
(D) None of the above

Ans. (B)

(A) Article 261
(B) Article 260
(C) Article 32 (3) and Article 226 (3)
(D) Article 226 (2)

Ans. (A)

33. Which one of the following cases is not related with Article 19 (1) (a) of the Indian Constitution ?
(A) Prakash Jha International Ltd. V/s Union of India
(B) Secretary, Ministry of I & B V/s C.A.B.
(C) Communist Party of India V/s Bharat Kumar
(D) Kathi Ranning V/s State of Saurashtra

Ans. (D)

34. Under Article 338A of the Indian Constitution ‘There shall be a Commission known as _________’.
(A) National Commission for Women
(B) National Commission for Minorities
(C) National Commission for Scheduled Tribes
(D) None of the above

Ans. (C)

35. Article 15(5) was declared as the ‘basic structure’ of Indian Constitution in which of the  following case by the Supreme Court ?
(A) Ashok Kumar Thakur V/s Union of India
(B) Indian Medical Association V/s Union of India
(C) Bachpan Bachao Andolan V/s Union of India
(D) All of the above

Ans. (B)

36. Under the Constitution of India all aspects of family law are provided in the
(A) Union List
(B) State List
(C) Concurrent List
(D) None of the above

Ans. (C)

37. Special Leave to Appeal under Article 136 of the Constitution of India may be granted by Supreme Court-
(A) only against the orders and judgments of the High courts
(B) from any judgment, decree, determination, sentence or order under any cause or matter passed or made by any court or Tribunal in territory of India
(C) against any appel1ate order or judgment passed by the Courts or Tribunal in India
(D) against the order or judgment of the High Court passed only in Public Interest Litigation.

Ans. (B)

38. Which jurisdiction of the Supreme Court has been dealt with in Article 143 of the Constitution of India?
(A) Appellate
(B) Writ
(C) Original
(D) None of the above

Ans. (D)

39. The prohibition regarding discussion in Parliament with regard to conduct of any Judge of the Supreme Court or of the High Court in discharge of his duties is contained in Article-
(A) 121
(B) 211
(C) 124
(D) None of the above.

Ans. (A)

40. The freedom of Press in India is-
(A) available to the people under the laws of the Parliament
(B) specifically provided in the Constitution of India
(C) implied in the right of freedom of expression
(D) available to the people under executive orders.

Ans. (C)

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