High Court of Allahabad, has notified the posts of Law Clerk (Trainee) in the High Court of Allahabad.

Name of Post: Special Judicial Magistrate/ Special Metropolitan Magistrate (SJM/ SMM)
No. of Post: 01
Vacancy District: Kanpur Nagar
Fixed Honorarium: Rs.6000/- per month
Term of Office: The term of the office as Special Judicial Magistrate / Special Metropolitan Magistrate shall be four years or till attaining the age of 70 years, whichever is earlier.

Qualification: A person shall not be qualified for appointment as a Special Judicial Magistrate unless he-
(a) holds or has held any post under the Government.
And
(b) Possesses the degree of law or otherwise is well experienced in relation to legal affairs to the satisfaction of the High Court

How to Apply: All the applicants shall submit their applications on proforma prescribed with all the required documents to the District Judge concerned, who shall after making proper scrutiny forward the same to the Hon'ble High Court along with his remarks without any delay for consideration of the Hon'ble High Court.

For full advertisement and format proforma of Application Form, visit the official website of Allahabad High Court or click the link below-
http://www.allahabadhighcourt.in/event/event_7644_09-07-2020.pdf 

All India Bar Examination XV | Instructions to Register for AIBE

Online Registration Begins: 16th May 2020
Online Registration Close: 27th July 2020
Last Date for Payment: 29th July 2020
Last Date for Completion of Online Form: 02nd August 2020
Online Release of Admit Cards: 09th August 2020
Date of All India Bar Examination XV: 16th August 2020

For registration for AIBE XV, visit the link below-

किसी वकील को अपने मुवक्किल के खिलाफ याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। यह अभिनिर्धारण इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक वाद की सुनवाई में किया गया। क्या था पूरा मामला आइये जानते हैं इस लेख के माध्यम से।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) प्रयागराज में केंद्र सरकार के वकीलों को मुक़दमे का वितरण करने में अनियमितता के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष रिट दाखिल की गयी थी। यह याचिका वकीलों ने अपने इंचार्ज द्वारा केंद्र सरकार के मुकदमों के आवंटन में अनियमितता के आरोप में दाखिल की थी।

हाई कोर्ट ने रिट (Writ) ख़ारिज करते हुए कहा कि दोनों याचीगण केंद्र सरकार के वकील हैं। उन्हें अपने मुवक्किल (भारत सरकार) के खिलाफ केस दायर करने का अधिकार नहीं है। वकील अपने मुवक्किल के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। यह कदाचार है। दूसरे वकीलों के बीच मुकदमों का आवंटन का विवेकाधिकार केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ स्थाई वकील को है। वकीलों को कोई निहित अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति वी.सी. दीक्षित की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।

माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश का लिंक आपकी सुविधा के लिए नीचे दिया गया है-
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=7848838
 

अनुबंध (Agreement) शब्द हमें अक्सर सुनाई पड़ता रहता है। म्युचअल एग्रीमेंट (Mutual Agreement), रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement), लोन एग्रीमेंट (Loan Agreement) और एग्रीमेंट फॉर इंटर्नशिप Agreement for Internship) जैसे तमाम एग्रीमेंट आज की आवश्यकता हो गए हैं। आज के इस लेख के माध्यम से हम अनुबंध (Agreement) के बारे में प्राप्त करते हैं महत्त्वपूर्ण जानकारी, जिसमें शामिल है:

1. अनुबंध (Agreement) क्या होते हैं?
2. अनुबंध (Agreement) कैसे तैयार किये जाते हैं तथा किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए?

3. अनुबंध (Agreement) की भाषा क्या होनी चाहिए?
4. अनुबंध (Agreement) की स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
5. क्या अनुबंध (Agreement) का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है?

1. अनुबंध (Agreement) क्या होते हैं?

अनुबंध (Agreements) साधारणतया ऐसे लिखे हुए दस्तावेज होते हैं, जो कि अनुबंध के पक्षकारों (Parties) के बीच लिखे जाते हैं।

2. अनुबंध (Agreement) कैसे तैयार किये जाते हैं तथा किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए?

अनुबंध में प्रतिफल की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिफल का मतलब हुआ कि किसी वस्तु के बदले में मिलने वाला धन। अनुबंध के लिए दी गयी सहमति स्वतन्त्र होनी चाहिए। अनुबंध करने के लिए व्यक्ति का सक्षम होना बहुत आवश्यक होता है। अनुबंध के लिए व्यक्ति का व्यस्क होना अति आवश्यक है। वैध अनुबंध के लिए अनुबंध का लिखित में होना अति आवश्यक है।

अनुबंधों को तैयार करने में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पक्षकारों के उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यक्त किये जाने चाहिए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के वाद-विवाद का प्रश्न न उठे। अनुबंधों को ड्राफ्ट करते समय सरल और निश्चित व स्पष्ट अभिप्राय वाले शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुबंध तैयार करते समय सबसे ऊपर शीर्षक लिखें तथा उसके नीचे दोनों पक्षकारों के नाम, उम्र व पता को लिखें। तत्पश्चात जिस प्रयोजन से अनुबंध बनाना है उसका वर्णन सरल व स्पष्ट शब्दों में करें। इस प्रकार के अनुबंध पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होना चाहिए। साधारणतया इस प्रकार के अनुबंध की दो प्रतियां तैयार की जाती हैं और दोनों पक्ष एक-एक प्रति अपने पास रखते हैं। अनुबंध की ऐसी दोनों प्रतियों पर दोनों पक्षकार के हस्ताक्षर होने चाहिए और दोनों प्रतियां एक समान होनी चाहिए। इनका प्रमाणीकरण (Attestation) सामान्य नियमों के अधीन किया जाना चाहिए।
 

3. अनुबंध (Agreement) की भाषा क्या होनी चाहिए?
 

अनुबंध की भाषा हिंदी, अंग्रेजी अथवा राज्य की स्थानीय भाषा हो सकती है, जिसे दोनों पक्षकार आसानी से पढ़ व समझ सकें।

4. अनुबंध (Agreement) की स्टाम्प ड्यूटी क्या है?

अनुबंधों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर अलग-अलग राज्यों (States) में अलग-अलग होती है। विभिन्न राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी अलग-अलग है। हर राज्य ने इंडियन स्टाम्प एक्ट के स्थानीय संशोधन करके अलग-अलग कोटि के अनुबंधों के लिए अलग-अलग स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की है। अतः कोई भी अनुबंध तैयार करने के पहले अनुबंध पर देय स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
 

5. क्या अनुबंध (Agreement) का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है?

अनुबंधों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में सामान्य नियम है कि यदि कोई अनुबंध किसी अचल संपत्ति (Immovable Property) में हित उत्पन्न नहीं करता है तो ऐसे अनुबंध का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है किन्तु यदि वह अचल संपत्ति में हित उत्पन्न करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

मित्रों, उम्मीद है कि आपको अनुबंध (Agreement) के बारे में उक्त जानकारी और लेख पसंद आया होगा। अगर आप के मन में अनुबंध (Agreement) से सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट करके हमें अवश्य सूचित करियेगा।  

आज के इस लेख के माध्यम से हम जानते हैं कि गिफ्ट डीड (Gift Deed) क्या होती है? इसके क्या आवश्यक तत्व हैं और एक वैध गिफ्ट डीड (Gift Deed) को बनाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही गिफ्ट डीड (Gift Deed) के बारे में प्राप्त करते हैं महत्त्वपूर्ण जानकारी, जिसमें शामिल है:

1. गिफ्ट डीड (Gift Deed) क्या होती है?
2. गिफ्ट डीड का क्या उद्देश्य है?
3. गिफ्ट डीड के आवश्यक तत्व क्या हैं?
4. गिफ्ट डीड कौन कर सकता है?
5. गिफ्ट डीड किस व्यक्ति को किया जा सकता है?
6. गिफ्ट डीड की वजह क्या होती है?
7. गिफ्ट डीड देने का तरीका क्या है?
8. गिफ्ट डीड को कैसे बनायें?
9. गिफ्ट डीड की भाषा क्या होनी चाहिए?
10. गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होना जरुरी है या नहीं?
11. गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवाने की स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
12. क्या गिफ्ट दी गई संपत्ति दोबारा वापस ली जा सकती है?

1. गिफ्ट डीड (Gift Deed) क्या होती है?

'गिफ्ट' (Gift) को हिंदी में भेंट अथवा दान भी कहते हैं। गिफ्ट की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनयम 1882 की धारा 122 में दी गयी है, जिसके अनुसार- 'भेंट स्वेच्छापूर्वक प्रेम, आदर अथवा दया से प्रेरित होकर बिना किसी प्रतिफल लिए वस्तु के स्थायित्व का अंतरण है। साधारणतया गिफ्ट एक व्यक्ति द्वारा दी जाती है और दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकृत की जाती है। गिफ्ट देने वाले को दाता (Donor) और गिफ्ट प्राप्त करने वाले को आदाता (Donee) कहते हैं।

2. गिफ्ट डीड का क्या उद्देश्य है?

गिफ्ट डीड को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि संपत्ति के कारण भविष्य में कोई विवाद न उत्पन्न हो एवं संपत्ति के मालिक की इच्छा अनुसार संपत्ति का अंतरण हो सके।
 

3. गिफ्ट डीड के आवश्यक तत्व क्या हैं?

गिफ्ट डीड के लिए दाता और आदाता दोनों का जीवित होना आवश्यक है। गिफ्ट लिखित होना चाहिए। वास्तव में जब तक भेंट अंतरिती (Transferee) द्वारा स्वीकार न की जाये अंतरण पूरा नहीं होता है। यदि अंतरिती या आदाता गिफ्ट स्वीकार किये बिना ही मर जाता है तो गिफ्ट शून्य-प्रभावी मानी जाती है। प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह गिफ्ट के लिए अति आवश्यक तत्व होते हैं।
 

4. गिफ्ट डीड कौन कर सकता है?

किसी भी संपत्ति का मालिक जिसका उस संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व है, उस संपत्ति को गिफ्ट कर सकता है। यदि संपत्ति पर अंशतः स्वामित्त्व है तो मात्र अपने हिस्से में आने वाली संपत्ति को ही गिफ्ट किया जा सकता है।

5. गिफ्ट डीड किस व्यक्ति को किया जा सकता है?

प्राकृतिक प्रेम व् स्नेह गिफ्ट के लिए आवश्यक तत्व हैं जिनका जिक्र कर किसी भी व्यक्ति को संपत्ति गिफ्ट की जा सकती है। किसी अनजान व्यक्ति को गिफ्ट करने पर उसकी वजह लिखना आवश्यक होता है।

6. गिफ्ट डीड की वजह क्या होती है?

गिफ्ट स्वेच्छापूर्वक, प्रेम, आदर अथवा दया से प्रेरित होकर की जा रही है, इसकी वजह का जिक्र गिफ्ट डीड में आवश्यक रूप से होना चाहिए। वजह न लिखे होने की स्थिति में गिफ्ट डीड के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है।

7. गिफ्ट डीड देने का तरीका क्या है?

गिफ्ट डीड बिना किसी प्रतिफल (Consideration) या शर्त (Condition) के होना आवश्यक है। शर्तयुक्त गिफ्ट या प्रतिफल के एवज में गिफ्ट अवैध होती है।

8. गिफ्ट डीड को कैसे बनायें?

गिफ्ट डीड को बनाने लिए सबसे ऊपर शीर्षक लिखें। इसके पश्चात दोनों पक्षों के नाम, उम्र व पता लिखें। इसके बाद जिस संपत्ति को गिफ्ट करना है उसका उल्लेख और गिफ्ट करने की वजह लिखना चाहिए। अंत में गवाहों के विवरण व प्रमाणीकरण के साथ दोनों पक्षों के हस्ताक्षर व फोटो लगाएं। तत्पश्चात सब रजिस्ट्रार के यहाँ उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर कराने हेतु प्रक्रिया करें।

9. गिफ्ट डीड की भाषा क्या होनी चाहिए?
 
गिफ्ट डीड हिंदी, अंग्रेजी या अपने राज्य की लोकल भाषा में बनायी जा सकती है।

10. गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होना जरुरी है या नहीं?
 
गिफ्ट डीड का रजिस्टर होना आवश्यक है। गैर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की कोई मान्यता नहीं होती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17(1)(ए) की व्यवस्थाओं के अधीन आने वाली भेटों की रजिस्ट्री अनिवार्य है उनका मूल्य चाहे कुछ भी क्यों न हो।

11. गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवाने की स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
 
सामान्यतया गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड कराने में वही स्टाम्प शुल्क अदा करना होता है जो उस मूल्य की संपत्ति के अंतरण में। राज्यों के स्टाम्प ड्यूटी एक्ट भिन्न-भिन्न होने के कारण यह राशि भिन्न भी हो सकती है।

12. क्या गिफ्ट दी गई संपत्ति दोबारा वापस ली जा सकती है?

साधारणतया गिफ्ट अनिरसनीय (Irrevocable) होती है, इस कारण रद्द नहीं हो सकती। एक बार गिफ्ट कर दी गयी संपत्ति को दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। हाँ, कुछ विपरीत परिस्थितियों में गिफ्ट डीड का निरसन संभव है।

मित्रों, उम्मीद है कि आपको गिफ्ट डीड (Gift Deed) के बारे में उक्त जानकारी और लेख पसंद आया होगा। अगर आप के मन में गिफ्ट डीड (Gift Deed) से सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट करके हमें अवश्य सूचित करियेगा। 

आप सभी ने Affidavit का नाम अवश्य सुना होगा। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी Affidavit बनवाने की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। किन्तु Affidavit के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हममें से कुछ ही लोगों को होती है। तो आइये इस लेख के माध्यम से Affidavit के बारे में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातें समझते हैं -

1. एफिडेविट (Affidavit) क्या होता है?
2. एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं?
3. एफिडेविट का उद्देश्य क्या है?
4. एफिडेविट का प्रयोग कहाँ होता है?
5. एफिडेविट कैसे बनवाएं?
6. एफिडेविट की भाषा क्या होती है?
7. एफिडेविट के लिए स्टाम्प पेपर और फीस क्या निर्धारित है?
8. एफिडेविट को अटेस्ट कहां करवाएं?
9. गलत एफिडेविट देने के क्या प्रभाव हैं?
10. गलत एफिडेविट देने पर क्या सजा हो सकती है?

1. एफिडेविट (Affidavit) क्या होता है?

जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने की लिखित रूप में स्वेच्छा से तथ्यात्मक घोषणा करता है तो इस लिखित घोषणा को Affidavit कहते हैं। Affidavit को हिंदी में शपथ-पत्र भी कहते हैं। इसे हलफनामा भी कहा जाता है।

2. एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं? 

सामान्यतया एफिडेविट दो प्रकार के होते हैं- पहला वह होता है जो हम किसी सरकारी, गैर सरकारी ऑफिस,  अर्द्धन्यायिक संस्था या विद्यालय आदि में शपथ के रूप में देते हैं। दूसरा वह होता है जो हम कोर्ट में देते हैं। कोर्ट में दिया जाने वाला एफिडेविट साधारण एफिडेविट जैसा ही होता है किन्तु इसके ऊपर कोर्ट का नाम लिखा हुआ होता है। इसको नये केस, जवाबदावा या एप्लीकेशन के समर्थन में या गवाही के रूप में कोर्ट में दिया जाता है। 
 

3. एफिडेविट का उद्देश्य क्या है? 

एफिडेविट एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को सशपथ कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एफिडेविट देता है तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि शपथकर्ता जो भी कह रहा है, वह अपनी खुद की मर्जी से कह रहा है और उसके द्वारा कहा गया कथन बिलकुल सत्य है। 

4. एफिडेविट का प्रयोग कहाँ होता है?

ऐफिडेविट का इस्तेमाल कोर्ट में भी हो सकता है और सरकारी, गैर सरकारी ऑफिस,  अर्द्धन्यायिक संस्था या विद्यालय आदि में भी। जन्म प्रमाणपत्र से लेकर विवाह के प्रमाणपत्र तक हर जगह एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है।

5. एफिडेविट कैसे बनवाएं?
 

एफिडेविट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर शीर्षक लिखना होता है, जिस सम्बन्ध में आप एफिडेविट बनवा रहे हैं। जैसे यदि आप अपने पुत्र के जन्म दिनांक के सम्बन्ध में एफिडेविट दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसके ऊपर लिखना होगा जन्म दिनांक हेतु शपथपत्र या आप सीधे शपथपत्र भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको उस एफिडेविट में अपना नाम, पता और अपनी आयु (यदि पुत्र नाबालिग है) लिखनी होती है। फिर आपको उस एफिडेविट के अंदर एफिडेविट बनवाने का उद्देश्य लिखना होता है कि आप एफिडेविट क्यों बनवाना चाहते हैं या क्यों बनवा रहे हैं। फिर आप को शपथ लिखनी होती है कि ऊपर बताई गई सारी बातें बिल्कुल सच हैं। फिर आपको उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद आपको आख़िर में अपने एफिडेविट को रजिस्टर करवाना होता है। कोर्ट के एफिडेविट में ऊपर उस कोर्ट का नाम लिखना होता है, जिस कोर्ट में एफिडेविट देना होता है और उस एफिडेविट में आप वही बातें लिखेंगे जो आपको कोर्ट के अंदर बोलना है।

6. एफिडेविट की भाषा क्या होती है?

एफिडेविट हिंदी, इंग्लिश या अपने राज्य की किसी लोकल भाषा में बनवाये सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एफिडेविट देना हो तो इंग्लिश भाषा में ही देना होता है। हाँ, विशेष अनुमति पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी अपने राज्य की लोकल भाषा में एफिडेविट दिया जा सकता है।

7. एफिडेविट के लिए स्टाम्प पेपर और फीस क्या निर्धारित है?

सामान्तया एफिडेविट रूपए 10/- के स्टाम्प पेपर पर बनवाये जाते हैं। किन्तु राज्यों का अपना-अपना Stamp Duty Act होने के कारण यह राशि भिन्न-भिन्न हो सकती है। सामान्तया कोर्ट में दिए जाने वाले एफिडेविट पर जुडिशल स्टाम्प (कोर्ट फीस) का प्रयोग होता है जबकि अन्य स्थानों पर दिए जाने वाले एफिडेविट पर नॉन-जुडिशल स्टाम्प पेपर का प्रयोग किया जाता है। 

8. एफिडेविट को अटेस्ट कहां करवाएं?

एफिडेविट में की गई घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष ली जाती है जो विधि द्वारा उसके लिए अधिकृत हो, जैैसे नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर। सामान्यतया कोर्ट में दिए जाने वाले एफिडेविट ओथ कमिश्नर से और कोर्ट के बाहर अन्य विभागों को दिए जाने वाले एफिडेविट नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाए जाते हैं।

9. गलत एफिडेविट देने के क्या प्रभाव हैं?

गलत तथ्यों पर एफिडेविट देना अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठा बयान देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी और के बदले में ऐफिडेविट पर दस्तखत करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो ऐसा करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत शपथ-पत्र अदालती कार्रवाई के दौरान पेश किया जाता है, तो अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दे सकती है।

10. गलत एफिडेविट देने पर क्या सजा हो सकती है?

किसी और व्यक्ति के बदले में ऐफिडेविट पर दस्तखत कर उसका गलत इस्तेमाल करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-419 (पहचान बदलकर धोखा देना) के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है। किसी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में झूठा सबूत पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत शपथ-पत्र अदालती कार्रवाई के दौरान पेश किया जाता है, तो उस इंसान को भारतीय दंड संहिता की धारा-193 के तहत अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है।  

मित्रों, उम्मीद है कि आपको एफिडेविट के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और उक्त लेख पसंद आया होगा। अगर आप के मन में Affidavit से सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट करके हमें अवश्य सूचित करियेगा।